बुरहानपुर। शहर में प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई का असर आखिर बाजार में क्यों नहीं दिख रहा? कभी दुकानों पर छापे, कभी गोदामों से जब्ती तो कभी जुर्माने की कार्रवाई। इसके बावजूद प्रतिबंधित प्लास्टिक का कारोबार बदस्तूर जारी है। शनिवार दोपहर सिंधी बस्ती स्थित आशीर्वाद डिस्पोजल एंड किराना दुकान पर नगर निगम की छापेमारी ने एक बार फिर इस सवाल को खड़ा कर दिया है। निगम की टीम ने दुकान के गोदाम से 20 किलो से अधिक प्रतिबंधित डिस्पोजेबल ग्लास जब्त किए। इतना ही नहीं, बायो-डिस्पोजेबल के नाम पर बेचे जा रहे उत्पादों की प्रामाणिकता भी संदिग्ध मिली। उत्पादों को प्रमाणित बताने का दावा किया गया, लेकिन स्कैन करने पर संबंधित प्रमाणपत्र नहीं मिला।
इस कार्रवाई ने शहर में प्रतिबंधित प्लास्टिक की बिक्री के साथ ही नगर निगम की निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल यह है कि जब शहर में प्रतिबंधित प्लास्टिक पर रोक है और लगातार कार्रवाई की जा रही है, तो फिर दुकानों और गोदामों तक इसका स्टॉक पहुंच कैसे रहा है?
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बायो-डिस्पोजेबल के नाम पर कारोबार, स्कैन किया तो प्रमाणपत्र ही नहीं मिला
नगर निगम उपायुक्त स्वर्णिका वर्मा के अनुसार, सिंधी बस्ती स्थित आशीर्वाद डिस्पोजल एंड किराना दुकान कन्हैयालाल मंगतानी की है। यहां प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के डिस्पोजेबल ग्लास बेचे जाने की सूचना मिली थी। इसके आधार पर निगम की टीम ने दुकान और गोदाम की जांच की। इस दौरान 20 किलो से अधिक डिस्पोजेबल ग्लास जब्त किए गए। जांच के दौरान ज्योति ब्रांड के नाम से बेचे जा रहे उत्पाद भी सामने आए। इन्हें बायो-डिस्पोजेबल प्लास्टिक बताया जा रहा था। निगम की टीम ने जब उत्पाद से संबंधित जानकारी स्कैन कर प्रमाणन की जांच की तो कोई प्रमाणपत्र नहीं मिला। इससे उत्पादों की वास्तविक प्रकृति और प्रामाणिकता को लेकर संदेह पैदा हो गया। अब इनके सैंपल भोपाल स्थित जांच संस्था भेजे जाएंगे। रिपोर्ट से स्पष्ट होगा कि उत्पाद निर्धारित मानकों पर खरे उतरते हैं या नहीं।
हर कार्रवाई के बाद वही कहानी, कुछ दिन सख्ती फिर बाजार में प्लास्टिक की वापसी
शहर में प्रतिबंधित प्लास्टिक के खिलाफ कार्रवाई कोई नई बात नहीं है। नगर निगम की टीम पहले भी कई बार दुकानों और गोदामों पर छापेमारी कर प्लास्टिक सामग्री जब्त कर चुकी है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माने भी लगाए जाते रहे हैं। इसके बावजूद प्रतिबंधित उत्पादों की बिक्री पूरी तरह बंद नहीं हो सकी है। कई स्थानों पर कार्रवाई के बाद दोबारा कारोबार शुरू होने की शिकायतें सामने आती रही हैं। इससे निगम की कार्रवाई के बाद होने वाली निगरानी की प्रभावशीलता पर सवाल उठ रहे हैं। यदि एक बार कार्रवाई के बाद संबंधित प्रतिष्ठानों की नियमित जांच नहीं होती, तो प्रतिबंध का असर लंबे समय तक कैसे कायम रहेगा?
दुकानदारों पर कार्रवाई, लेकिन सप्लाई करने वालों पर शिकंजा कब?
प्रतिबंधित प्लास्टिक के कारोबार का सबसे अहम पहलू इसकी आपूर्ति है। शहर में कई गोदामों के माध्यम से प्लास्टिक उत्पादों का भंडारण और वितरण होने की बात सामने आती रही है। बाहर से ट्रांसपोर्ट के जरिए भी माल मंगाया और भेजा जाता है। ऐसे में सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि प्रतिबंधित ग्लास किस दुकान पर मिले, बल्कि यह भी है कि माल कहां से आया, किसने भेजा और किन-किन व्यापारियों तक इसकी आपूर्ति हो रही है? यदि कार्रवाई केवल खुदरा दुकानों और सीमित स्टॉक की जब्ती तक सिमटी रही, तो प्रतिबंधित प्लास्टिक की आपूर्ति रोकना मुश्किल होगा। इसके लिए निर्माताओं, थोक विक्रेताओं, गोदाम संचालकों और परिवहन के माध्यम से होने वाली आपूर्ति की भी जांच जरूरी है।
बिना लाइसेंस कारोबार की शिकायतें, उत्पादन और परिवहन पर निगरानी कितनी?
शहर में कुछ स्थानों पर बिना आवश्यक लाइसेंस और निर्धारित मानकों का पालन किए प्लास्टिक उत्पाद तैयार करने तथा उद्योग नगर सहित दूसरे जिलों में भेजने की शिकायतें भी सामने आती रही हैं। हालांकि इन शिकायतों की पुष्टि के लिए संबंधित प्रतिष्ठानों के दस्तावेजों, उत्पादन प्रक्रिया और अनुमति की जांच आवश्यक है। सवाल यह भी है कि जिन स्थानों पर पहले कार्रवाई हो चुकी है, वहां निगम ने कितनी बार दोबारा निरीक्षण किया? कितने प्रतिष्ठानों पर पुनः उल्लंघन मिलने के बाद कठोर कार्रवाई हुई? और प्रतिबंधित प्लास्टिक की आपूर्ति करने वाले नेटवर्क तक जांच कितनी बार पहुंची? इन सवालों के जवाब ही बताएंगे कि नगर निगम का अभियान प्रतिबंधित प्लास्टिक के कारोबार पर वास्तविक अंकुश लगा रहा है या केवल छापेमारी और जब्ती तक सीमित है।
20 किलो की जब्ती ने फिर उठाए बड़े सवाल
सिंधी बस्ती में हुई कार्रवाई भले ही 20 किलो से अधिक डिस्पोजेबल ग्लास की जब्ती तक सीमित हो, लेकिन इससे शहर में प्रतिबंधित प्लास्टिक की उपलब्धता का मुद्दा फिर सामने आ गया है।
इस कार्रवाई के बाद पांच सवाल अहम हैं—
- प्रतिबंध के बावजूद दुकानों तक सिंगल यूज प्लास्टिक की आपूर्ति कौन कर रहा है?
- पहले जिन दुकानों और गोदामों पर कार्रवाई हुई, वहां दोबारा कितनी बार जांच की गई?
- बायो-डिस्पोजेबल के नाम पर बेचे जा रहे उत्पादों के प्रमाणपत्रों का सत्यापन कैसे किया जा रहा है?
- शहर में संचालित प्लास्टिक गोदामों और थोक विक्रेताओं की जांच के लिए क्या व्यवस्था है?
- बार-बार नियम तोड़ने वालों के खिलाफ केवल जुर्माना लगाया जाएगा या अन्य वैधानिक कार्रवाई भी होगी?
भोपाल की जांच रिपोर्ट पर टिकी आगे की कार्रवाई
नगर निगम ने जब्त किए गए संदिग्ध उत्पादों के सैंपल भोपाल भेजने की तैयारी की है। जांच में यह स्पष्ट होगा कि बायो-डिस्पोजेबल बताकर बेचे जा रहे उत्पाद वास्तव में निर्धारित मानकों के अनुरूप हैं या नहीं। इसके बाद संबंधित दुकानदार के खिलाफ आगे की कार्रवाई तय होगी। हालांकि इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल जांच रिपोर्ट से भी आगे का है। जब प्रतिबंधित प्लास्टिक बार-बार बाजार में मिल रहा है, तो क्या केवल छापे और जब्ती से कारोबार बंद हो पाएगा? जब तक आपूर्ति के स्रोतों की पहचान कर उन पर प्रभावी कार्रवाई नहीं होगी, तब तक प्रतिबंध को जमीन पर लागू करना चुनौती बना रहेगा।
अधिकारी बोले—सैंपल भोपाल भेजेंगे, रिपोर्ट के बाद होगी कार्रवाई
नगर निगम अधिकारी स्वर्णिका वर्मा ने बताया कि शहर में सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ समय-समय पर कार्रवाई की जाती है। सिंधी बस्ती की दुकान से 20 किलो से अधिक डिस्पोजेबल ग्लास जब्त किए गए हैं। बायो-डिस्पोजेबल बताए जा रहे उत्पादों का प्रमाणपत्र सत्यापन के दौरान नहीं मिला। इनके सैंपल भोपाल स्थित जांच संस्था भेजे जाएंगे। रिपोर्ट मिलने के बाद स्थिति स्पष्ट होगी और नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
