बुरहानपुर। जिले में अफसरशाही की कार्यप्रणाली को लेकर जनप्रतिनिधियों की नाराजगी शुक्रवार को प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट की मौजूदगी में खुलकर सामने आ गई। सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा के लिए बुलाई गई बैठक उस समय राजनीतिक और प्रशासनिक तल्खी का केंद्र बन गई, जब खंडवा लोकसभा सांसद ज्ञानेश्वर पाटील ने अधिकारियों के कामकाज पर तीखे सवाल खड़े कर दिए। सांसद ने प्रभारी मंत्री के सामने ही अफसरों को खरी-खरी सुनाते हुए यहां तक कह दिया कि ‘आप लोग सोचें कि आपके हिसाब से काम होगा तो यह नहीं चलेगा। आपको शासन के अधीन रहकर ही काम करना है। दिमाग में कोई भूत हो तो निकाल देना।’
सांसद के इन तल्ख शब्दों ने जिले की प्रशासनिक कार्यप्रणाली और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ अधिकारियों के तालमेल को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सांसद की नाराजगी से साफ संकेत मिला कि प्रशासन के कामकाज को लेकर सब कुछ सामान्य नहीं है। खास बात यह रही कि सांसद को अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए प्रभारी मंत्री की मौजूदगी वाली समीक्षा बैठक का मंच चुनना पड़ा। इस दौरान प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट ने भी समन्वय की आवश्यकता स्वीकार करते हुए कहा कि बिना सामंजस्य के काम नहीं होगा। हालांकि, सांसद की नाराजगी किन विशिष्ट मामलों या अधिकारियों को लेकर थी, यह स्पष्ट नहीं हो सका।
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‘शासन कौन है?’ सांसद के सवाल पर मंत्री बोले—‘हम’, फिर अफसरों को सुनाई खरी-खरी
बैठक के दौरान सांसद ज्ञानेश्वर पाटील ने प्रभारी मंत्री से अधिकारियों की कार्यप्रणाली को लेकर शिकायत करते हुए कहा कि प्रशासन अपने हिसाब से काम करता है। इस पर प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा, ‘बिना समन्वय के काम नहीं होगा। आपके सामने ही बोल रहा हूं, सामंजस्य से काम होगा।’ लेकिन सांसद यहीं नहीं रुके। उन्होंने सवाल किया, ‘शासन कौन है?’ प्रभारी मंत्री ने जवाब दिया, ‘हम।’ इसके बाद सांसद ने कहा, ‘शासन अपन हैं न, निर्वाचित हैं और यह प्रशासन है। शासन जो बोलेगा, प्रशासन को वह काम करना है। गलत नहीं करना है, लेकिन जो सही है वह तो करना है।’ प्रभारी मंत्री ने बीच में कहा कि यदि कोई दिक्कत है तो बताएं। इस पर सांसद ने बैठक में मौजूद अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में चेताया कि वे अपने हिसाब से काम करने की मानसिकता छोड़ दें। सांसद ने कहा, ‘बाकी सब लोग भी सुन लें कि आप लोग सोचें कि आपके हिसाब से काम होगा तो यह नहीं चलेगा। आपको शासन के अधीन रहकर ही काम करना है। दिमाग में कोई भूत हो तो निकाल देना।’ सांसद की यह टिप्पणी केवल अधिकारियों को दी गई नसीहत नहीं, बल्कि जिले में जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के बीच कथित समन्वय की कमी का खुला संकेत भी मानी जा रही है।
अपनी ही सरकार के प्रशासन पर सांसद की नाराजगी, उठे सियासी सवाल
इस घटनाक्रम का राजनीतिक पहलू इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रदेश में भाजपा की सरकार है और सांसद ज्ञानेश्वर पाटील भी भाजपा से हैं। ऐसे में सत्तारूढ़ दल के सांसद द्वारा अपनी ही सरकार के प्रभारी मंत्री की मौजूदगी में प्रशासनिक अधिकारियों पर इस तरह नाराजगी जताना कई सवाल खड़े करता है। आखिर सांसद को अधिकारियों के कामकाज पर इतनी तीखी टिप्पणी करने की नौबत क्यों आई? क्या जनप्रतिनिधियों के सुझावों और शिकायतों को प्रशासन अपेक्षित गंभीरता से नहीं ले रहा? क्या विकास कार्यों और जनसमस्याओं के निराकरण में जनप्रतिनिधियों तथा अधिकारियों के बीच तालमेल की कमी है? ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने, विकास कार्यों की निगरानी और जनता की शिकायतों के समाधान में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों तथा प्रशासनिक अधिकारियों की अलग-अलग, लेकिन परस्पर जुड़ी भूमिकाएं होती हैं। हालांकि, जनप्रतिनिधियों के सुझावों का सम्मान और उन पर नियमानुसार कार्रवाई आवश्यक है, लेकिन प्रशासनिक निर्णय कानून, निर्धारित प्रक्रिया और अधिकारियों के वैधानिक दायित्वों के अनुरूप ही लिए जाने चाहिए। ऐसे में सांसद के बयान के बाद असली मुद्दा केवल अधिकारियों की जवाबदेही का नहीं, बल्कि शासन और प्रशासन के बीच प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करने का भी है।
बंद कमरे की बैठक में मीडिया को प्रवेश नहीं, फिर भी बाहर आ गया वीडियो
पूरे घटनाक्रम में एक और दिलचस्प मोड़ उस समय आया, जब समीक्षा बैठक के भीतर हुई बातचीत का वीडियो शुक्रवार दोपहर सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। दरअसल, बैठक शुरू होते ही मीडिया प्रतिनिधियों को बाहर कर दिया गया था। इसके बावजूद बैठक में सांसद और प्रभारी मंत्री के बीच हुई बातचीत का वीडियो सार्वजनिक हो गया। अब सवाल यह उठ रहा है कि जब बैठक में मीडिया की मौजूदगी नहीं थी, तो अंदर की बातचीत का वीडियो किसने रिकॉर्ड किया और किसने प्रसारित किया? वीडियो के वायरल होने से सांसद की नाराजगी और अधिकारियों के प्रति उनके तीखे तेवर सार्वजनिक हो गए। बैठक समाप्त होने के बाद जब पत्रकारों ने प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट से अधिकारियों द्वारा जनप्रतिनिधियों की बात नहीं सुने जाने के संबंध में सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि वे इस विषय में अधिकारियों से चर्चा करेंगे।
सांसद की नाराजगी के बीच प्रभारी मंत्री ने दिया समन्वय का भरोसा
समीक्षा बैठक में सांसद की आपत्ति के बाद प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट ने स्पष्ट किया कि शासन और प्रशासन के बीच समन्वय के साथ ही काम होना चाहिए। मंत्री के इस बयान से संकेत मिलता है कि जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच बेहतर संवाद की आवश्यकता को उन्होंने भी गंभीरता से लिया। हालांकि, अब सवाल यह है कि प्रभारी मंत्री की नसीहत के बाद अधिकारियों की कार्यप्रणाली में क्या बदलाव आएगा? क्या जनप्रतिनिधियों की शिकायतों और विकास संबंधी प्रस्तावों पर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित होगी? इस घटनाक्रम के बाद प्रशासनिक समन्वय को लेकर आगे होने वाली कार्रवाई पर निगाहें रहेंगी।
शहर की बदहाल सड़कें, ग्रामीण शिक्षा और जल प्रबंधन पर भी घिरा प्रशासन
समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से चर्चा में जिले की बुनियादी समस्याओं को लेकर भी प्रभारी मंत्री से सवाल किए गए। शहर की खराब सड़कों की मरम्मत नहीं होने, अपेक्षाकृत कम बारिश के बावजूद डैम और तालाबों के गेट खुले रहने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था की स्थिति जैसे मुद्दे उठाए गए। इन सवालों पर प्रभारी मंत्री ने कहा कि व्यवस्थाओं में सुधार के लिए वे अधिकारियों से चर्चा कर चुके हैं। लेकिन इन समस्याओं के समाधान के लिए कोई निश्चित समयसीमा सामने नहीं आई। ऐसे में सवाल बरकरार है कि लगातार समीक्षा बैठकों और निर्देशों के बावजूद जनता से जुड़े मुद्दों पर ठोस परिणाम कब दिखाई देंगे? शहर की सड़कों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों की शिक्षा व्यवस्था तक, समस्याओं का समाधान केवल बैठकों में दिए गए निर्देशों से नहीं, बल्कि उनके प्रभावी क्रियान्वयन से ही संभव होगा।
ताप्ती के मोहना संगम पर डैम निर्माण की मांग, मुख्यमंत्री तक मामला ले जाएंगे प्रभारी मंत्री
बैठक में सांसद ज्ञानेश्वर पाटील ने ताप्ती नदी के मोहना संगम पर डैम निर्माण का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। उन्होंने प्रभारी मंत्री को प्रस्तावित डैम के महत्व से अवगत कराते हुए इस दिशा में पहल करने की मांग की। प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट ने आश्वासन दिया कि वे स्वयं मुख्यमंत्री से चर्चा कर समाधान का रास्ता निकालने का प्रयास करेंगे। सांसद ने किसानों के खेतों में बढ़ते बिजली बिलों का मुद्दा भी उठाया और किसानों को राहत देने की आवश्यकता बताई। इसके अतिरिक्त जल संसाधन, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य विभागों से जुड़े विषयों पर भी चर्चा की गई। हालांकि, मोहना संगम डैम को लेकर मुख्यमंत्री से चर्चा का आश्वासन तो मिला है, लेकिन परियोजना की स्वीकृति अथवा निर्माण की समयसीमा को लेकर कोई घोषणा नहीं की गई।
स्वामित्व योजना में 72 हजार का लक्ष्य, अब तक 37 हजार रजिस्ट्रियां
बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट ने स्वामित्व योजना की प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2021 में शुरू की गई स्वामित्व योजना के तहत मध्यप्रदेश में 68 लाख रजिस्ट्रियों का लक्ष्य निर्धारित है। पहले चरण में 50 लाख रजिस्ट्रियां किए जाने की बात कही गई। बुरहानपुर जिले में 72 हजार रजिस्ट्रियों के लक्ष्य के मुकाबले अब तक 37 हजार रजिस्ट्रियां पूरी होने की जानकारी दी गई। इस हिसाब से लगभग 51 प्रतिशत लक्ष्य पूरा हुआ है, जबकि करीब 35 हजार रजिस्ट्रियां अभी शेष हैं। प्रभारी मंत्री ने जन विश्वास अभियान को आमजन की समस्याओं के निराकरण और विकास से जुड़ा अभियान बताया। उनके अनुसार अब तक 13 जन विश्वास अभियान पूरे हो चुके हैं और प्रदेश में लगभग 82 प्रतिशत आवेदनों एवं समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अधिकारी अधिक से अधिक शिकायतों का मौके पर ही समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं।
बड़ा सवाल—जब सांसद को ही अफसरों को चेताना पड़े, तो आम जनता की सुनवाई कितनी प्रभावी?
प्रभारी मंत्री की मौजूदगी में सांसद ज्ञानेश्वर पाटील की नाराजगी ने जिले की प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर एक अहम सवाल खड़ा कर दिया है। सांसद का आरोप है कि प्रशासन अपने हिसाब से काम करता है। यदि निर्वाचित जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच ही समन्वय को लेकर शिकायतें सामने आ रही हैं, तो आम नागरिकों की समस्याओं के समाधान की व्यवस्था कितनी प्रभावी है, इसकी समीक्षा भी जरूरी हो जाती है। हालांकि, सांसद की टिप्पणी के आधार पर सभी अधिकारियों की कार्यप्रणाली को दोषपूर्ण नहीं ठहराया जा सकता। संबंधित अधिकारियों का पक्ष और शिकायतों के विशिष्ट उदाहरण सामने आने के बाद ही स्थिति का पूरा आकलन संभव होगा। फिर भी यह घटनाक्रम राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्योंकि जिस समीक्षा बैठक में विकास कार्यों की प्रगति और जनहित के मुद्दों पर चर्चा होनी थी, उसी बैठक में शासन और प्रशासन के बीच तालमेल का सवाल प्रमुखता से उभर आया।

