महापौर ने सीवरेज योजना के तहत हो रहे काम में विलंब को लेकर नाराजगी व्यक्त की

• नगर के विकास को लेकर कलेक्टर से की मुलाकात

बुरहानपुर। मप्र सरकार ने नगर निगम को महत्वाकांक्षी स्मार्ट सिटी योजना के तहत शामिल किया है। इसके तहत शहर में करीब 80 करोड़ की लागत से सीवरेज सिस्टम को दुरूस्त करने के लिए पाइप लाइन बिछाने का कार्य प्रस्तावित हुआ है। वहीं शहर में शुध्द पीने का पानी मुहैया कराने के लिए 133 करोड़ की ताप्ती जलावर्धन योजना भी पहले से स्वीकृत हुई है। अमृत योजना के तहत कुछ महीने पहले निर्मित करोड़ों की लागत से बनी सड़कों को खोद दिया गया है। यह खुदाई कंपनी ने सीवरेज पाइप लाइन बिछाने के लिए की है। बिना योजना बनाए इस तरह कार्य किए जाने से लोगों को काफी परेशानी हो रही है।
नगर निगम महापौर माधुरी अतुल पटेल ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया है। प्रशासन व नगर निगम प्रशासन से सीवरेज और नवीन जलावर्धन योजना का एक साथ कार्य करने की मांग की है। नगर निगम प्रशासन ने कलेक्टर से जल्द ही सीवरेज का कार्य जल्द पूरा हो तथा शहर में एक साथ जलार्वधन योजना के पाइप लाइन एक साथ बिछाने की बात कही है। इसके लिए निवेदन किया है। वहीं मांग की गई कि नगर निगम सीमा बिटिया रोड पर इंदिरा कॉलोनी के समीप बीज निगम व फार्म विकास की जमीन है जिस पर वर्तमान में कृषि कार्य किया जा रहा है। नगर तथा ग्राम निवेश के मास्टर प्लान 2031 में बिटिया रोड के दोनों ओर की भूमि का उपयोग आवासीय, व्यावसायिक उपयोग के लिए किया गया है। भूमि शहर के बीच होने तथा कृषि उपयोग किए जाने से इंदिरा कॉलोनी अन्य रहवासी क्षेत्र में भूजल स्तर गिरने की संभावना है। इस क्षेत्र की रहवासी कॉलोनियों में प्रति वर्ष 500 से 800 फिट तक पानी का स्तर गिर जाता है। निकाय द्वारा पानी की पूर्ती रहवासी क्षेत्रों में टैंकरो द्वारा प्रदान किया जाता रहा है। क्षेत्र का मास्टर प्लान 2031 अनुसार भूमि का सार्वजनिक, वाणिज्यिक उपयोग करने से शहर के लोगों को रोजगार मिलेगा। निगम स्वामित्व की ताप्ती नदी किनारे आयुक्त नगर पालिक निगम के नाम से जमीन है जो कृषि के लिये उपयुक्त होने से उक्त भूमि के स्थान पर प्रतिस्थापन किया जाए। मेयर इन काउंसिल एवं निगम परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव अनुसार बिज निगम व फार्म विकास की भूमि के स्थान पर निगम स्वामित्व की भूमि की जमीन बीज निगम को दिया जाना है। नगर पालिक निगम बुरहानपुर सीमा के तहत मार्ग जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग के अधिन मार्गो का रख रखाव संचालन संधारण है। जिनकी व्यवस्थाओं के संबंध मे संबंधित विभाग प्रमुखों की बैठक रखकर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, यातायात विभाग के अधिकारियो की बैठक आहूत किए जाने की मांग भी कलेक्टर से की गई।