• कलेक्टर के एक्शन से अतिक्रमणकारियों में मचा हडकंप

• पिछले दिनों राजस्व, नगर निगम की टीम ने किया था सर्वे

• नगर निगम 41 लोगों जारी करेंगा नोटिस, 7 दिन का मिलेंगा समय

बुरहानपुर। सिंधी बस्ती लालबाग रोड स्थित पांडारोल नाले पर किए गए 41 अतिक्रमण जल्द ही हटाए जाएंगे। कलेक्टर भव्या मित्तल ने हाल ही में इस संबंध में आदेश जारी किया है। नाले की सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को लेकर नगर निगम और राजस्व विभाग द्वारा सर्वे के बाद यह कार्रवाई शुरू की जा रही है।
अतिक्रमण का मामला और समस्या
• पांडारोल नाले के दोनों ओर शासकीय भूमि (खसरा नंबर 364-1, रकबा 4.38 हेक्टेयर) पर भू माफियाओं, अवैध कॉलोनाइजरों और आसपास के निवासियों ने पक्के निर्माण कर लिए हैं।
• इन अवैध निर्माणों के चलते नाला संकरा हो गया है, जिससे बारिश के दौरान जलभराव और नाले का बहाव बाधित हो रहा है।
• कुछ स्थानों पर कॉलोनियों की बाउंड्री वॉल बनाकर नाले की भूमि पर कब्जा किया गया है।
कलेक्टर के आदेश 
41 अतिक्रमण चिन्हित: नगर निगम, तहसीलदार, और अन्य अधिकारियों की टीम ने सीमांकन कर 41 अतिक्रमण चिन्हित किए हैं।
नोटिस जारी: निगम आयुक्त संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि सोमवार से सभी 41 अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किए जाएंगे। उन्हें एक सप्ताह का समय दिया जाएगा।
समय सीमा: अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई एक महीने के भीतर पूरी की जाएगी।
पब्लिक लैंड प्रोटेक्शन सेल की बैठक: 5 दिसंबर को आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया कि नाले की भूमि को अतिक्रमण मुक्त किया जाए।
आरटीआई एक्टिविस्ट का बयान
आरटीआई एक्टिविस्ट और व्हिसल ब्लोअर राकेश सेईवाल ने इस मुद्दे पर कहा: “शिकायत में मैंने पांडारोल नाले पर दोनों सिरों का सीमांकन करने की मांग की थी। तहसीलदार ने केवल एक तरफ का सीमांकन किया है। नाले के दोनों सिरों पर बने अतिक्रमणों की सही तरीके से जांच और कार्रवाई होनी चाहिए।” नाले पर पुल से लालबाग रोड एमपीईबी ऑफिस तक फैले इस क्षेत्र में सरकारी नाले की भूमि पर पक्के निर्माण किए गए हैं।
नगर निगम आयुक्त का बयान
“कलेक्टर का आदेश मिल चुका है। 41 अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। उन्हें एक सप्ताह का समय दिया जाएगा। इसके बाद, एक महीने के भीतर सभी अतिक्रमण हटाए जाएंगे।”
— संदीप श्रीवास्तव, आयुक्त नगर निगम बुरहानपुर
लोगों में हड़कंप
इस आदेश के बाद अतिक्रमणकारियों में हलचल मच गई है। कुछ रसूखदार लोग कार्रवाई को रोकने के प्रयास में जुटे हैं, लेकिन प्रशासन अपने निर्णय पर अडिग है।
अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं
कलेक्टर के आदेश के अनुसार, अन्य अतिक्रमण वाले क्षेत्रों में भी कार्रवाई तेज की जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह कार्रवाई शहर में अवैध कब्जों पर लगाम लगाने और सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे सरकारी भूमि पर कब्जा न करें।