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81 किसानों पर 4 करोड़ का बकाया! प्रशासन की सख्ती बढ़ी, जानिए पूरा मामला

हैदरपुर में सहकारी बैंक ने शुरू किया विशेष वसूली अभियान बुरहानपुर। जिले में सहकारी बैंक ने बकाया ऋण की वसूली के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। शनिवार को नेपानगर क्षेत्र के ग्राम हैदरपुर में वसूली कैंप का आयोजन किया गया, जहां बकायादार किसानों को भुगतान के लिए प्रेरित किया गया।हैदरपुर की सहकारी सोसाइटी में […]

  • हैदरपुर में सहकारी बैंक ने शुरू किया विशेष वसूली अभियान

बुरहानपुर। जिले में सहकारी बैंक ने बकाया ऋण की वसूली के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। शनिवार को नेपानगर क्षेत्र के ग्राम हैदरपुर में वसूली कैंप का आयोजन किया गया, जहां बकायादार किसानों को भुगतान के लिए प्रेरित किया गया।हैदरपुर की सहकारी सोसाइटी में वर्ष 2018, 2019 और 2020 से 81 किसानों पर लगभग 4 करोड़ रुपए का ऋण बकाया है। इस राशि की वसूली के लिए प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है।
ऋण वसूली को सुनिश्चित करने के लिए नायब तहसीलदार आईआरएस गनावा खुद मैदान में उतरे। उन्होंने बकायादारों को शिविर में बुलाकर उन्हें समझाया कि ऋण चुकाना अनिवार्य है, अन्यथा संस्था का संचालन प्रभावित होगा और अन्य जरूरतमंद किसानों को ऋण मिलने में दिक्कत आएगी। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे समय पर भुगतान करें ताकि भविष्य में ऋण सुविधाएं बाधित न हों।
प्रशासन की सख्ती और आरआरसी जारी
हैदरपुर में बहुउद्देश्यीय प्राथमिक साख सहकारी समिति के बकायादारों से राशि वसूली के लिए यह विशेष कैंप लगाया गया। इससे पहले ही इन बकायादारों के खिलाफ आरआरसी (रिकवरी सर्टिफिकेट) जारी की जा चुकी है। प्रशासन अब इस लंबित वसूली को लेकर पूरी तरह सक्रिय हो गया है और बकायादारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी में है।
किसानों की प्रतिक्रिया
कुछ किसानों ने भुगतान में देरी के कारणों को बताते हुए कहा कि पिछले कुछ वर्षों में मौसम की मार, सूखे और आर्थिक तंगी के चलते वे ऋण समय पर चुकाने में असमर्थ रहे। हालांकि, कई किसानों ने प्रशासन के इस कदम का समर्थन किया और जल्द से जल्द बकाया राशि चुकाने की बात कही।
बकाया चुकाने में देरी पर होंगी सख्त कार्रवाई
यह अभियान बकायादार किसानों को समय पर ऋण चुकाने के लिए प्रेरित करने के साथ-साथ सहकारी संस्थाओं की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि बकाया चुकाने में देरी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसानों को भी अपने दायित्वों को समझते हुए समय पर ऋण चुकाने के लिए कदम उठाने होंगे, ताकि भविष्य में उन्हें सहकारी संस्थाओं से आर्थिक सहायता मिलने में कोई कठिनाई न हो।

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