स्विमिंग पूल निर्माण में घपला! निगम के सेवानिवृत्त और पदस्थ उपयंत्रियों पर गिरेगी गाज

बुरहानपुर। नगर निगम बुरहानपुर द्वारा कराए गए स्विमिंग पूल निर्माण कार्य में सामने आई अनियमितताओं ने प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। नगरीय प्रशासन एवं विकास आयुक्त संकेत भोंडवे ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश जारी किए हैं। आयुक्त ने स्पष्ट कहा है कि अब कोई भी गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
स्विमिंग पूल निर्माण में वित्तीय और तकनीकी गड़बड़ियों को लेकर प्रथम दृष्टया संदेह से घिरे सेवानिवृत्त उपयंत्री सगीर अहमद और वर्तमान उपयंत्री अमित गंगराड़े को जांच में पूर्ण सहयोग देने के निर्देश दिए गए हैं। उन्हें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि निर्धारित समय-सीमा में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करें, अन्यथा जांच को एकपक्षीय रूप से आगे बढ़ाया जाएगा।
इसी क्रम में वर्तमान में पदस्थ उपयंत्री अशोक पाटिल के खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
हर गड़बड़ी पर होगी जवाबदेही, कार्रवाई तय है – आयुक्त भोंडवे
आयुक्त संकेत भोंडवे ने कहा नगरीय कार्यों में पारदर्शिता और जिम्मेदारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। निर्माण कार्यों में कोई भी अनियमितता या लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चाहे वह वर्तमान कर्मचारी हो या सेवानिवृत्त, सबकी जवाबदेही तय की जाएगी।
जनता की भागीदारी से होगा शहर का विकास – शुरू हुआ अनोखा नवाचार
जहां एक ओर अनियमितताओं पर शिकंजा कसने की तैयारी है, वहीं दूसरी ओर जनसहभागिता से नगरीय विकास को बढ़ावा देने की दिशा में विभाग ने एक नवाचार की शुरुआत की है। आयुक्त भोंडवे ने नगरीय निकायों में स्थानीय नागरिकों की तकनीकी भागीदारी को आमंत्रित करते हुए कहा शहर की सड़क, पेयजल, सीवरेज जैसी योजनाओं में जो नागरिक दक्षता रखते हैं, वे अब सिस्टम का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए इच्छुक लोग अपना आवेदन ई-मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। यह कदम कार्य की गुणवत्ता, स्थानीय प्राथमिकताओं की समझ, और पारदर्शिता बढ़ाने में मदद करेगा।
क्या है मामला? संक्षेप में जानिए
• बुरहानपुर नगर निगम द्वारा बनाए गए स्विमिंग पूल निर्माण में गुणवत्ता और लागत में अनियमितता के आरोप
• सेवानिवृत्त उपयंत्री सगीर अहमद और उपयंत्री अमित गंगराड़े से जांच में सहयोग के निर्देश
• वर्तमान उपयंत्री अशोक पाटिल पर अनुशासनात्मक कार्रवाई तय
• आयुक्त भोंडवे का स्पष्ट संदेश – गलती छिपाने वालों को नहीं मिलेगा संरक्षण
क्यों है यह मामला अहम?
• करोड़ों की लागत से बनने वाला सार्वजनिक सुविधा केंद्र
• भ्रष्टाचार और लापरवाही से जनहित को सीधा नुकसान
• विभागीय सख्ती से भविष्य में सिस्टम को झकझोरने वाला उदाहरण बन सकता है