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महापौरों की केंद्र सरकार से दो टूक मांग : कार्यकाल पूरे देश में 5 साल का हो, मिले प्रशासनिक अधिकार

पंचकूला में ऑल इंडिया मेयर्स काउंसिल की 115वीं बैठक में मंथन, जल्द पीएम मोदी और खट्टर से होगी मुलाकात बुरहानपुर। देश के महापौरों ने एक स्वर में केंद्र सरकार के सामने अपनी दो टूक मांग रखी है—पूरे देश में महापौरों का कार्यकाल एक समान पांच वर्ष किया जाए और उन्हें व्यवस्थित प्रशासनिक अधिकार दिए जाएं। […]

  • पंचकूला में ऑल इंडिया मेयर्स काउंसिल की 115वीं बैठक में मंथन, जल्द पीएम मोदी और खट्टर से होगी मुलाकात

बुरहानपुर। देश के महापौरों ने एक स्वर में केंद्र सरकार के सामने अपनी दो टूक मांग रखी है—पूरे देश में महापौरों का कार्यकाल एक समान पांच वर्ष किया जाए और उन्हें व्यवस्थित प्रशासनिक अधिकार दिए जाएं। यह मांग हरियाणा के पंचकूला में आयोजित ऑल इंडिया मेयर्स काउंसिल की दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में उठाई गई। सम्मेलन की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं बुरहानपुर की महापौर माधुरी अतुल पटेल ने की।
Sadaiv Newsराष्ट्रीय अध्यक्ष माधुरी अतुल पटेल ने साफ कहा कि जब तक उनके पास फैसले लेने की कानूनी और प्रशासनिक ताकत नहीं होगी, तब तक वे शहर की समस्याएं सुलझाने में सफल नहीं हो सकते। इस मौके पर तय किया गया कि महापौरों का प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर से जल्द मिलेगा।
हरियाणा के महापौरों की बैठक में प्रस्ताव पारित
सम्मेलन में हरियाणा राज्य के सभी महापौरों की विशेष बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के समक्ष महापौरों के अधिकारों की माँग रखने का निर्णय लिया गया। इस बैठक की मेज़बानी पंचकूला के महापौर कुलभूषण गोयल ने की।
महत्वपूर्ण विषयों पर मंथन: इंदौर मॉडल, स्वच्छता, ऑडिट और नई कार्यकारिणी
Sadaiv Newsकार्यकारिणी बैठक में देश के शहरी निकायों से जुड़ी ज्वलंत समस्याओं पर चर्चा हुई। स्वच्छता अभियान में इंदौर मॉडल को पूरे देश में लागू करने की सिफारिश की गई। इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने इस मॉडल को विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया। इसके अलावा 2024-25 की ऑडिट रिपोर्ट, महापौरों के प्रशिक्षण, ग्रेटर नोएडा में मेयर परिषद के दफ्तर का निर्माण, और शहरीकरण की बढ़ती चुनौतियों पर विचार-विमर्श किया गया।
महापौरों की खुली बैठक, सभी ने रखे अपने विचार
एक विशेष ओपन हाउस सेशन में सभी महापौरों को अपनी राय और समस्याएं रखने का अवसर मिला। बैठक में पूर्व महापौर और परिषद के आजीवन सदस्य अतुल पटेल ने भी अपने अनुभव साझा किए।
महासचिव बोले—प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा
परिषद के महासचिव उमाशंकर गुप्ता ने कहा कि महापौरों की शक्तियों को लेकर जो प्रस्ताव पारित हुआ है, वह जल्द ही केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि एक समान नगर निकाय कानून की रिपोर्ट पहले ही तैयार हो चुकी है, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता के चलते उस पर निर्णय लंबित है।
राज्यपाल के साथ सहभोज, कई मुद्दों पर चर्चा
बुरहानपुर महापौर और परिषद की राष्ट्रीय अध्यक्ष माधुरी अतुल पटेल ने हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के साथ रात्रि भोज में हिस्सा लिया, जहां महापौरों के अधिकार और भविष्य की रणनीति पर चर्चा हुई।साथ ही स्थानीय स्वशासन की स्थिति और चुनौतियों पर विस्तार से अपनी बात रखी।
राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान—अब चुप नहीं बैठेंगे
राष्ट्रीय अध्यक्ष माधुरी अतुल पटेल ने सम्मेलन के समापन पर कहा, अब समय आ गया है कि महापौर केवल शपथ लेने तक सीमित न रहें, बल्कि शहर के असली विकासकर्ता बनें। इसके लिए कार्यकाल और अधिकार दोनों का मजबूत होना जरूरी है। प्रधानमंत्री और शहरी विकास मंत्री से जल्द ही निर्णायक बातचीत होगी।

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