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नगर निगम के 175 कर्मचारियों को समयमान वेतनमान का तोहफा

नेपानगर विधायक मंजू राजेंद्र दादू ने विधानसभा में उठाई आवाज समयमान वेतनमान लागू, कर्मचारियों की मांगें हुई पूरी बुरहानपुर। नगर पालिक निगम बुरहानपुर के 175 कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। वर्षों से अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे इन कर्मचारियों को समयमान वेतनमान का लाभ देने के आदेश जारी कर दिए […]

बुरहानपुर। नगर पालिक निगम बुरहानपुर के 175 कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। वर्षों से अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे इन कर्मचारियों को समयमान वेतनमान का लाभ देने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इस सकारात्मक पहल के पीछे नेपानगर विधायक मंजू राजेंद्र दादू की विधानसभा में उठाई गई आवाज का महत्वपूर्ण योगदान है।
मंजू दीदी ने किया असंभव को संभव
नेपानगर विधायक मंजू दादू ने मध्यप्रदेश विधानसभा में तारांकित प्रश्न के माध्यम से इस मुद्दे को जोर-शोर से उठाया। भोपाल में चर्चा के बाद नगर निगम ने 175 कर्मचारियों के लिए समयमान वेतनमान के आदेश जारी किए। कर्मचारियों ने भावुक होकर कहा। मंजू दीदी है तो सब मुमकिन है।
शेष कर्मचारियों को मिलेगा न्याय
हालांकि, नगर निगम के 250 से अधिक कर्मचारी अब भी इस लाभ से वंचित हैं, जिनमें कई सेवानिवृत्त कर्मचारी भी शामिल हैं। विधायक मंजू दादू ने सवाल उठाते हुए कहा इन कर्मचारियों को लाभ क्यों नहीं दिया गया? नगर निगम ने समयमान वेतनमान का एरियर देने से इनकार क्यों किया? विधायक मंजू दादू ने इन मुद्दों को विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के समक्ष उठाया। उन्होंने उच्च स्तरीय जांच समिति की मांग की है।
गोपनीय चरित्रावली (सीआर) का मुद्दा
मंजू दादू ने कहा कई कर्मचारियों को सीआर अप्राप्त होने का हवाला देकर लाभ से वंचित रखा गया। हर वर्ष गोपनीय चरित्रावली (सीआर) भरना अधिकारियों की जिम्मेदारी है। सीआर न होने पर वैकल्पिक अवधि के आधार पर समयमान वेतनमान का लाभ दिया जा सकता है। विधायक ने कहा नगर निगम में पूर्व में जिन 12 के करीब कर्मचारियों ने समयमान वेतनमान का लाभ ले लिया था वह किस नियम के तहत दिया गया सहित अन्य सभी मुददो की उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर जांच की जाये। मंजू दादू ने आश्वासन दिया कि उनकी सरकार कर्मचारी हितैषी है और शेष वंचित कर्मचारियों को भी जल्द उनका हक मिलेगा। समयमान वेतनमान लागू होने से कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि होगी और वर्षों से चल रहे विवादों का अंत होगा।

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