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  केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से सांसद पाटील ने मुलाकात कर सौंपा पत्र किया आग्रह

बुरहानपुर। शुक्रवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह (Amit Shah) से खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटील (Gyaneshwar Patil) ने मुलाकात कर पत्र सौंपा। सांसद ने आग्रह किया कि संसदीय क्षेत्र अंतर्गत पशुपालन एवं डेयरी विकास से जुड़े लोगों को सहकारिता विभाग के माध्यम से पशुपालन करने एवं डेयरी संबंधी कार्यों की योजना का लाभ मिलता है तो वे आर्थिक रूप से मजबूत होंगे तथा रोजगार भी मिलेगा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने आश्वस्त किया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनहितैषी सरकार है इस संबंध में सार्थक निर्णय लिया जाएगा।
पशुपालन एवं डेयरी फार्मिंग के कार्य कुशलतापूर्वक कर सकते है
सांसद श्री पाटील ने मुलाकात में बताया कि संसदीय क्षेत्र खण्डवा की सीमाएं 4 जिलों में फैली है। इन चारों ही जिलों में अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के लोग बड़ी संख्या में निवास करते हैं, यह लोग मुख्य रूप से कृषि आधारित मजदूरी एवं शारीरिक श्रम वाले कार्य करते है। मजदूरी के कार्यों में पुरुषों के अलावा महिलाएं एवं परिवार के बड़े बच्चे भी सम्मिलित रहते है। कई परिवार दुधारू पशु पालते है। ये पशुपालन एवं डेयरी फार्मिंग के कार्य कुशलतापूर्वक कर सकते हैं, क्योंकि इस कार्य में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों की तुलना में अधिक रहती है। महिलाओं को पशुपालन का कार्य करना अधिक सुगम लगता है। क्षेत्र के लोग दुग्ध व्यवसाय करना चाहते है। इन्हें सहकारिता विभाग के माध्यम से पशुपालन एवं डेयरी कार्य के लिये प्रशिक्षण देकर ऋण सुविधा, शीतगृह सुविधा, उचित मूल्य पर दुग्ध क्रय सुविधा आदि का लाभ दिया जाता है तो इनके जीवन स्तर में सुधार होगा, इनकी बेरोजगारी भी समाप्त होगी। मेरा क्षेत्र कृषि आधारित होने से पशुओं को खाने के लिये पर्याप्त मात्रा में हरा घास खाद्यान्न उपलब्ध है। मध्यप्रदेश के मालवा निमाड़ अंचल में सांची दुग्ध संघ सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है।
क्षेत्र के अजजा, अजा सहित गरीब लोगों को सहकारिता विभाग के माध्यम से पशुपालन करने एवं डेयरी संबंधी कार्यों की योजना का लाभ मिलेगा तो रोजगार के साथ ही वे आत्मनिर्भर होंगे।

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केंद्रीय उद्योग मंत्री को सांसद ने नेपा मिल की वर्तमान स्थिति से कराया अवगत

कहा- नेपा मिल के 141 कर्मचारियों को मिले वेतनमान का लाभ
बुरहानपुर। आज नई दिल्ली में केंद्रीय भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी से सांसद ज्ञानेश्वर पाटील ने मुलाकात कर पत्र सौंपा। आग्रह किया कि संसदीय क्षेत्र के नेपा लिमिटेड के 141 कर्मचारियों को दो-दो वेतनमान का लाभ नही मिल पाया है। साथ ही मिल से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा की। मंत्री जी ने आश्वस्त किया कि इस संबंध में सार्थक निर्णय लिया जाएगा।
पत्र में यह की मांग
सांसद श्री पाटील ने बताया कि लोकसभा क्षेत्र में स्थित नेपा लि. नेपानगर, आदिवासी आंचल में स्थित होकर एशिया महादीप का सबसे बड़ा एवं स्वतंत्र भारत का पहला अखबारी कागज बनाने का कारखाना इस क्षेत्र का एकमात्र रोजगार का स्त्रोत है। इस क्षेत्र से जुड़े लगभग 100 गाँवो की अर्थव्यवस्था इसी एकमात्र कारखाने पर निर्भर हैं। यहाँ के श्रमिक विगत 27 वर्षों पुराने 1997 के वेतनमान पर वर्तमान महंगाई के दौर में अपने परिवार के भरण पोषण के लिए बाध्य है। इन श्रमिको को दो-दो वेतनमान 2007 एवं 2017 आज तक लंबित है। वर्ष 2013 से 2019 के मध्य जिन श्रमिको ने वीआरएस योजना का लाभ लिया, उन्हें वर्ष 2007 के वेतनमान के एवज में 50 प्रतिशत अतिरिक्त राशि का लाभ दिया जा चूका है और जिन श्रमिको को वीआरएस योजना से वंचित रखा वे आज भी लंबित वेतनमान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इन शेष बचे 141 श्रमिको ने बहुप्रतिक्षित आरएमडीपी के कार्य को कठीनतम दौर (कोविड 19) में भी नवीनिकरण के कार्यों को पूरा करने में खून पसीना बहाकर अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है। वे आज भी दो- दो लंबित वेतनमान की प्रतीक्षा में हैं। आपसे अनुरोध है कि इन 141 कर्मचारियों का 2017 का वेतन मान लागू करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।