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सिंधी बस्ती बाईपास पर बिना अनुमति शॉपिंग मॉल निर्माण पर कार्रवाई, निर्माण कार्य पर तत्काल रोक लगाने के दिए निर्देश

एसडीएम पल्लवी पौराणिक और तहसीलदार रामलाल पागरे ने मौके पर पहुंचकर किया निरीक्षण बुरहानपुर। सिंधी बस्ती बाईपास पर बिना अनुमति के बनाए जा रहे शॉपिंग मॉल के निर्माण को लेकर शिकायत के बाद प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। बुधवार देर शाम कलेक्टर भव्या मित्तल के निर्देश पर एसडीएम पल्लवी पौराणिक और तहसीलदार […]

  • एसडीएम पल्लवी पौराणिक और तहसीलदार रामलाल पागरे ने मौके पर पहुंचकर किया निरीक्षण

बुरहानपुर। सिंधी बस्ती बाईपास पर बिना अनुमति के बनाए जा रहे शॉपिंग मॉल के निर्माण को लेकर शिकायत के बाद प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। बुधवार देर शाम कलेक्टर भव्या मित्तल के निर्देश पर एसडीएम पल्लवी पौराणिक और तहसीलदार रामलाल पागरे ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया।
जांच के दौरान मिली अनियमितताएं
एसडीएम पल्लवी पौराणिक ने कहा कार्रवाई के दौरान निर्माणकर्ता आवश्यक निर्माण अनुमतियां प्रस्तुत नहीं कर सके। जांच टीम ने मौके पर ही पंचनामा तैयार किया। एसडीएम पल्लवी पौराणिक ने निर्माण कार्य पर तत्काल रोक लगाने के निर्देश दिए। निर्माणकर्ता को तीन दिनों के भीतर सभी आवश्यक अनुमतियां प्रस्तुत करने को कहा गया। यदि निर्देशों का पालन नहीं किया गया, तो आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन की सख्ती क्यों ज़रूरी है?
बिना अनुमति निर्माण से न केवल नियमों का उल्लंघन होता है, बल्कि शहरी विकास की प्रक्रिया भी बाधित होती है। बिना मानकों के निर्माण से संरचनात्मक खतरे हो सकते हैं। अवैध निर्माण से शहर की योजना और यातायात व्यवस्था पर असर पड़ता है।
पांडारोल पर अवैध तरीके से खड़ा किया जा रहा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स
जन सुनवाई में पांडारोल नाले पर एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स अवैध तरीके से खड़े किए जाने का मामला भी सामने आया है। इस मामले में हिफाजत अली ने शिकायत की कि यहां एक व्यक्ति द्वारा बिना परमिशन अवैध तरीके से नाले पर निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इस मामले में कलेक्टर भव्या मित्तल ने कहा कि मामले की जांच कराई जाएगी। अगर निर्माण अवैध है तो उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब हे कि जिले में अवैध तरीके से निर्माण कार्यों की एक परंपरा चल रही है। हाल ही में प्रशासन ने पांडारोल नाले से अतिक्रमण हटवाने की प्रक्रिया की थी, लेकिन उस समय यहां हो रहे निर्माण कार्य को लेकर जांच में कोई जानकारी सामने नहीं आई जबकि पूरे राजस्व विभाग और नगर निगम की टीम यहां लगी थी। अब जन सुनवाई में यह मामला सामने आया है।
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