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MP NEWS: अधिवक्ता संघ अध्यक्ष ने कहा- राजस्व विभाग में बिना पैसे कोई काम नहीं होता

अधिवक्ता-पटवारी विवाद मामला जांच में, समाधान के लिए समय मांगा बुरहानपुर। तहसील कार्यालय में अधिवक्ता अनूप यादव और पटवारी कमल स्वामी के बीच हुए विवाद का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अधिवक्ता संघ और पटवारी संघ के बीच विवाद का हल निकालने के लिए शनिवार को कोतवाली थाने में बैठक आयोजित की

On: December 14, 2024 6:43 PM
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  • अधिवक्ता-पटवारी विवाद मामला जांच में, समाधान के लिए समय मांगा

बुरहानपुर। तहसील कार्यालय में अधिवक्ता अनूप यादव और पटवारी कमल स्वामी के बीच हुए विवाद का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अधिवक्ता संघ और पटवारी संघ के बीच विवाद का हल निकालने के लिए शनिवार को कोतवाली थाने में बैठक आयोजित की गई, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सका। दोनों पक्षों ने अपनी-अपनी दलीलें रखीं। और पटवारी संघ ने समाधान के लिए समय मांगा। अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष ने कहा- राजस्व विभाग में बिना पैसे कोई काम नहीं होता। वहीं पटवारी संघ के अध्यक्ष ने कहा बिना पैसे काम नहीं होता, यह आरोप निराधार हैं।
ये है मामला
अधिवक्ता अनूप यादव का आरोप है कि नामांतरण के आदेश एक महीने पहले हो चुके हैं, लेकिन पटवारी कमल स्वामी ने अब तक ऑनलाइन डाटा अपडेट नहीं किया। इसके चलते अधिवक्ता और पटवारी के बीच विवाद हुआ, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। विवाद के बाद पटवारी संघ ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर एडीएम वीर सिंह चौहान को ज्ञापन सौंपा और अधिवक्ता के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
पटवारी काम नहीं करते, यह कहना गलत
मप्र पटवारी संघ के जिला अध्यक्ष राहुल सिंह तोमर ने कहा: “पटवारी काम नहीं करते, यह कहना गलत है। जिला स्वामित्व योजना में प्रथम स्थान पर है, जो हमारे काम की गुणवत्ता को दर्शाता है। बिना पैसे काम नहीं होता, यह आरोप निराधार हैं। सीएसपी और तहसीलदार ने आपसी समाधान के लिए कहा है, जिसके लिए हमने समय मांगा है।”
अधिवक्ता संघ ने कहा कार्रवाई के विकल्प खुले हैं
अधिवक्ता संघ अध्यक्ष युनुस पटेल ने कहा राजस्व विभाग में बिना पैसे कोई काम नहीं होता। एक महीने तक नामांतरण लंबित रखना लापरवाही दर्शाता है। हम नहीं चाहते कि विवाद बढ़े, लेकिन अगर समाधान नहीं हुआ तो कार्रवाई के विकल्प खुले हैं।
कोई ठोस सबूत नहीं
सीएसपी गौरव पाटिल ने कहा दोनों पक्षों से चर्चा की गई, लेकिन कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया है। मामला जांच के दायरे में है। आगे की कार्रवाई जांच रिपोर्ट पर आधारित होगी।

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