New Rules For House Rent : यदि आप अपने घर को किराए पर लगाते हैं तो अब आपको और अधिक सावधान होने की जरूरत है। आपकी जानकारी के लिए बता दे कि केंद्र सरकार की तरफ से अभी हाल ही में नए फैसले लिए गए हैं जो कि मकान मालिकों के लिए घर किराए पर देना आसान नहीं होगा।
मकान मालिकों को टैक्स संबंधित नई शर्तों का पालन अब करना होगा जो उनके लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है। आईए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से।
New Rules For House Rent : मकान मालिक आसानी से नहीं दे पाएंगे किराए पर घर
दरअसल, सरकार की तरफ से अभी हाल ही में मकान मालिकों के लिए एक नया नियम लागू किए हैं। मकान मालिक द्वारा टैक्स चोरी और किराए से होने वाली इनकम को सही से घोषित न करने की घटनाओं को देखते हुए सरकार की तरफ से यह नियम लगाए गए हैं। अब मकान मालिकों को किराए के मकान में होने वाली आय पर टैक्स चुकाना होगा और इसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी (Income form house property) के रूप में घोषित करना अनिवार्य किया गया है।
इस प्रकार बढ़ेगी मुश्किलें
सरकार ने बजट 2024 में यह ऐलान किया गया था कि अब मकान मालिकों को किराए से हुई कमाई पर सभी को टैक्स भरना होगा। पहले कुछ मकान मालिक टैक्स बचाने के लिए रेंट एग्रीमेंट भी नहीं करते थे और नहीं रेंट एग्रीमेंट को बनाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। नए नियम के अनुसार मकान मालिकों को टैक्स रिबेट का लाभ उठाने के लिए किराए की पूरी तरह से आई को घोषित करना होगा। अगर कोई मकान मालिक ऐसा नहीं करते हैं तो उन पर पेनल्टी लगाया जाएगा।
क्या है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी?
यह एक कर नीति है जिसमें मकान मालिकों को अपना प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम पर टैक्स देना होता है। पहले कई मकान मालिक किराए की वास्तविक आय को नहीं दिखते थे और छुपा कर रखते थे। जिस पर मकान मालिक किराए पर काम टैक्स देते थे लेकिन अब सरकार के द्वारा यह सुनिश्चित कर दिया गया है कि ऐसा करने पर उन्हें पेनल्टी देना होगा। अब किराए पर ली गई संपत्ति से प्राप्त होने वाली पूरी ई टैक्स रिटर्न में सही से दिखाना होगा।
मकान किराए का नियम कब से लागू होगा?
यह नया नियम पहले से ही लागू कर दिया गया है। जानकारी के लिए बता दे की वित्तीय वर्ष 2024-25 में टैक्स रिटर्न फाइल करते समय मकान मालिक को कोई इन नियमों का पालन करना अति आवश्यक होगा। अगर कोई भी मकान मालिक टैक्स रिटर्न में अपनी आय को सही से घोषित नहीं करता है तो उसे पर पेनल्टी लगाया जा सकता है।
क्या राहत मिलेगा मकान मालिक को?
हालांकि मकान मालिकों के लिए इन नियमों के साथ कुछ राहत भी दिया गया है। सरकार ने प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम पर 30% तक टैक्स बचाने का अवसर भी दिया गया है। जिस के मकान मालिक अपनी आय का हिस्सा टैक्स के रूप में नहीं चुकाना पड़ेगा। इन नियमों का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि मकान मालिक टैक्स कानून का पालन कर रहे हैं और सरकारी खजाने में पूरा राजत्व दे रहे हैं। इसे इतना केवल सरकार को फायदा होगा बल्कि टैक्स चोरी की घटनाओं में भी कमी देखी जाएगी।
मकान मालिकों को अब सिर्फ रहना होगा सतर्क क्योंकि नए नियमों के तहत टैक्स चुकाने और प्रॉपर्टी से होने वाले आई को सही से घोषित करना अनिवार्य हो गया है। हालांकि सरकार ने टैक्स में कुछ छूट भी दिए हैं जिससे कि मकान मालिकों को आंशिक राहत मिल सके।
