कर्मचारियों की मांग: 33 साल की बजाय 20 साल सेवा में फुल पेंशन लागू हो

बुरहानपुर। मध्य प्रदेश कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष और नेशनल मूवमेंट ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम के प्रांतीय संयोजक ठाकुर संतोष सिंह दीक्षित ने राज्य सरकार से मांग की है कि सेवानिवृत्ति के लिए अर्धवार्षिक सेवा अवधि (फुल पेंशन के लिए) को 33 साल से घटाकर 20 साल किया जाए। यह मांग केंद्र सरकार के फार्मूले के अनुरूप है, जिसमें 25 साल की सेवा अवधि निर्धारित है।
ठाकुर संतोष सिंह दीक्षित ने कहा कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के कर्मचारी 33 साल की सेवा अवधि पूरी करने में असमर्थ हैं। जो कर्मचारी 35-40 साल की उम्र में नौकरी शुरू करते हैं, वे केवल 20-25 साल ही सेवा कर पाते हैं और 33 साल की अवधि पूरी करना उनके लिए असंभव हो जाता है। केंद्र सरकार के तहत 25 साल की सेवा अवधि में फुल पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। अन्य राज्यों में भी इस दिशा में सुधार किए गए हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में इसे अब तक लागू नहीं किया गया है।
कर्मचारियों की चेतावनी
संयुक्त मोर्चा के जिला संयोजक ठाकुर संजय सिंह गहलोत ने कहा कि अगर राज्य सरकार इस मांग पर ध्यान नहीं देती है, तो कर्मचारियों को आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अन्य नेताओं, जैसे डॉ. अशफाक खान, अनिल बाविस्कर, बृजेश राठौर, हेमंत सिंह ठाकुर, प्रमिला सगरे, और कल्पना पवार ने भी राज्य सरकार से इस मुद्दे पर जल्द निर्णय लेने की अपील की है। कर्मचारियों का कहना है कि केंद्र शासित प्रदेशों और अन्य राज्यों में फुल पेंशन के लिए सेवा अवधि कम की गई है। मध्य प्रदेश में भी इसी तरह का सुधार लागू किया जाना चाहिए। 33 साल की सेवा अवधि मध्य प्रदेश के अधिकांश कर्मचारियों के लिए संभव नहीं है। फुल पेंशन के लिए सेवा अवधि घटाने से लाखों कर्मचारियों को लाभ मिलेगा और उनके भविष्य को सुरक्षित किया जा सकेगा।