डिजिटल अरेस्ट के बढ़ते मामलों पर मुख्यमंत्री का साइबर सुरक्षा पर विशेष जोर, जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश

भोपाल। राज्य में बढ़ते साइबर अपराध, विशेषकर “डिजिटल अरेस्ट” जैसे मामलों के मद्देनज़र मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल स्थित साइबर पुलिस मुख्यालय में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने साइबर क्राइम के हालात की समीक्षा की, डिजिटल अरेस्ट के बढ़ते मामलों पर गहन चर्चा की, और साइबर पुलिस के उत्कृष्ट कार्य की सराहना की।
बुरहानपुर में भी डिजिटल अरेस्ट का मामला
हाल ही में बुरहानपुर में एक डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया था, जिसमें एक साइबर अपराधी ने एक इंजीनियर को कॉल कर उसके बेटे की गिरफ्तारी का झूठा दावा किया। कॉलर ने खुद को हैदराबाद पुलिस से बताते हुए कहा कि इंजीनियर का बेटा एक मामले में फंस गया है और उसे जेल जाने से बचाने के लिए 40,000 रुपए ट्रांसफर करने की मांग की। ऐसे मामलों में आम नागरिकों को निशाना बनाया जाता है, जिससे वे ठगी के शिकार बन जाते हैं।
साइबर पुलिस को अधिक सशक्त और हाईटेक बनाने की योजना
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार साइबर अपराधों को नियंत्रित करने के लिए हर जिले में साइबर थाने और साइबर डेस्क की स्थापना पर कार्यरत है। साइबर पुलिस को अत्याधुनिक तकनीकों और संसाधनों से सुसज्जित किया जा रहा है ताकि वे डिजिटल ठगी और साइबर अपराधों का प्रभावी ढंग से मुकाबला कर सकें। मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को साइबर अपराधों के खिलाफ अधिक सक्रियता बरतने और तकनीकी प्रशिक्षण को और बढ़ाने का निर्देश दिया।
डिजिटल अरेस्ट जैसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए जागरूकता अभियान
मुख्यमंत्री ने डिजिटल ठगी से नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए एक व्यापक जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया। इस अभियान का उद्देश्य जनता को डिजिटल अरेस्ट जैसी नई ठगी की विधियों के प्रति सतर्क करना है ताकि वे ऐसी घटनाओं से बच सकें। इस अभियान में साइबर सुरक्षा के महत्वपूर्ण पहलुओं और व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा पर जोर दिया जाएगा।
साइबर अपराध पर नियंत्रण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता
डॉ. मोहन यादव ने कहा कि साइबर अपराधों के प्रति संवेदनशीलता और सतर्कता आज के समय की जरूरत है। राज्य सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठा रही है ताकि नागरिकों का डिजिटल अनुभव सुरक्षित और सकारात्मक रहे। इसके साथ ही, साइबर अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया है।
मुख्यमंत्री की इस पहल से स्पष्ट है कि प्रदेश सरकार साइबर अपराध के प्रति बेहद सजग है और जनता को डिजिटल सुरक्षा प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। साइबर सुरक्षा की दिशा में उठाए गए इन कदमों से राज्य के नागरिकों को राहत मिलेगी और वे सुरक्षित डिजिटल वातावरण में जीवन जी सकेंगे।