बुरहानपुर। कलेक्टर कार्यालय में शनिवार को हुई जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति यानी दिशा की बैठक इस बार सिर्फ समीक्षा तक सीमित नहीं रही, बल्कि कई विभागों की कार्यप्रणाली पर सीधे सवाल खड़े हो गए। खंडवा लोकसभा सांसद ज्ञानेश्वर पाटील ने बैठक में केंद्र और प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की विभागवार समीक्षा करते हुए अधिकारियों को साफ संदेश दिया कि जनहित और विकास कार्यों में लापरवाही किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जाएगी।
बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना, कृषि, उद्यानिकी, स्वास्थ्य, लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण विकास, पेयजल, नगर निगम, विद्युत, किसानों से जुड़े विषयों और आमजन की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा हुई। सांसद ने अधिकारियों से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का लक्ष्य अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। ऐसे में पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ समय पर और पारदर्शी तरीके से मिले, यह सभी विभागों की जिम्मेदारी है।
बैठक में कई मुद्दों पर सांसद पाटील ने सख्त रुख अपनाया। कहीं अधूरी जानकारी पर नाराजगी जताई गई, तो कहीं निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल उठे। स्वास्थ्य विभाग के क्वार्टर आवंटन और आउटसोर्स भर्ती प्रक्रिया की जांच के निर्देश दिए गए। वहीं तुकईथड़ चना खरीदी केंद्र से जुड़े मामले में भी जांच और तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।
दिशा बैठक में गैरहाजिर अफसरों पर नाराजगी, कलेक्टर को नोटिस जारी करने के निर्देश
बैठक में कुछ विभागों के प्रमुख अधिकारियों की अनुपस्थिति पर सांसद पाटील ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि दिशा समिति की बैठक जनहित से जुड़ी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसमें विभाग प्रमुखों की अनुपस्थिति गंभीर लापरवाही मानी जाएगी।
सांसद ने कलेक्टर हर्ष सिंह को निर्देश दिए कि सूचना के बाद भी अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए जाएं और नियमानुसार कार्रवाई की जाए। बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. राजेंद्र कुमार वर्मा अनुपस्थित रहे। बताया गया कि वे अवकाश पर थे। सांसद का स्पष्ट संदेश था कि बैठक में केवल औपचारिक उपस्थिति नहीं, बल्कि पूरी तैयारी और जवाबदेही के साथ विभागों को अपनी स्थिति रखनी होगी।
लोक निर्माण विभाग की अधूरी जानकारी पर सांसद नाराज, बोले—तथ्य लेकर आएं अधिकारी
लोक निर्माण विभाग की समीक्षा के दौरान विभागीय जानकारी संतोषजनक तरीके से प्रस्तुत नहीं की गई। इस पर सांसद पाटील ने नाराजगी जताते हुए कार्यपालन यंत्री श्रीमती पद्मरेखा श्रीवास्तव को पूर्ण और तथ्यात्मक जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
बैठक में कहा गया कि विकास कार्यों की समीक्षा में आधी-अधूरी जानकारी से न तो वास्तविक स्थिति सामने आती है और न ही समस्या का समाधान निकलता है। सड़क निर्माण, जल निकासी, गुणवत्ता और प्रगति से जुड़े मामलों में विभाग को स्पष्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।
पॉली हाउस निर्माण में गहराई पर सवाल, किसानों के काम में गुणवत्ता से समझौता नहीं
उद्यानिकी विभाग की समीक्षा के दौरान किसानों के खेतों में बनाए जा रहे पॉली हाउस निर्माण से जुड़ा गंभीर मामला सामने आया। बैठक में जानकारी दी गई कि जहां पिलरों की गहराई लगभग 4 फीट होना जरूरी है, वहां कुछ स्थानों पर लगभग 2 फीट तक ही पिलर लगाए जाने की बात सामने आई है। इस पर सांसद पाटील ने नाराजगी जताते हुए तकनीकी जांच कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसानों से जुड़े कामों में गुणवत्ता से समझौता किसी भी स्थिति में नहीं होना चाहिए। यदि निर्माण एजेंसी ने मानक के अनुरूप काम नहीं किया है, तो जांच के बाद उसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाए। सांसद ने अधिकारियों से कहा कि किसानों को योजनाओं का लाभ केवल कागजों पर नहीं, बल्कि जमीन पर गुणवत्तापूर्ण तरीके से मिलना चाहिए। इसके लिए मॉनिटरिंग व्यवस्था को और मजबूत करने की जरूरत है।
स्वास्थ्य विभाग के क्वार्टर आवंटन पर सवाल, 7 दिन में जांच के निर्देश
जिला स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान जिला चिकित्सालय परिसर में शासकीय क्वार्टरों के आवंटन का मामला उठा। बैठक में बताया गया कि क्वार्टर आवंटन में वरिष्ठता सूची और निर्धारित नियमों का पालन नहीं किए जाने की शिकायतें सामने आई हैं। इस पर सांसद पाटील ने जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित कर सात दिवस के भीतर जांच कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जांच में यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी दोषी पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। बैठक में यह भी निर्देश दिए गए कि सरकारी व्यवस्था में आवंटन प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए। पात्र कर्मचारियों के अधिकारों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए।
आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया भी जांच के दायरे में
स्वास्थ्य विभाग से जुड़े एक अन्य मामले में जिला स्तर पर आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया की जांच कराने के भी निर्देश दिए गए। सांसद ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता जरूरी है। यदि किसी स्तर पर नियमों की अनदेखी हुई है, तो उसकी जांच कर जिम्मेदारी तय की जाए। बैठक में अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि सभी संबंधित दस्तावेज, प्रक्रिया और चयन से जुड़ी जानकारी जांच समिति को उपलब्ध कराई जाए, ताकि वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सके।
तुकईथड़ चना खरीदी केंद्र का मामला उठा, 181 क्विंटल घट पर मांगी रिपोर्ट
बैठक में तुकईथड़ चना खरीदी केंद्र से जुड़ा मामला भी चर्चा में रहा। सांसद पाटील ने लगभग 181 क्विंटल चने की घट और कम रकबे वाले किसानों के खातों में अधिक खरीदी दर्शाए जाने संबंधी समाचारों पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि किसानों से जुड़े मामलों में पारदर्शिता सबसे जरूरी है। खरीदी प्रक्रिया में यदि कहीं अनियमितता हुई है, तो इसकी जांच होनी चाहिए। सांसद ने जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने, पूरे मामले की जांच कराने और तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। सांसद ने साफ कहा कि किसानों के नाम पर किसी भी प्रकार की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
नेपानगर विधायक मंजू दादू की दो टूक—काम समय पर और गुणवत्ता के साथ हों
बैठक में नेपानगर विधायक मंजू राजेंद्र दादू ने विधानसभा क्षेत्र से जुड़े विकास कार्यों और जनसमस्याओं को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने सड़कों की स्थिति, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, लंबित विकास कार्यों और आमजन से जुड़े मुद्दों पर अधिकारियों से जानकारी ली। विधायक ने कहा कि विकास कार्यों में केवल स्वीकृति और शुरुआत काफी नहीं है। काम समयसीमा में पूरे होने चाहिए और गुणवत्ता भी मानक के अनुसार होनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जनहित के मामलों में देरी लोगों की परेशानी बढ़ाती है, इसलिए त्वरित कार्रवाई जरूरी है।
शनवारा-लालबाग रोड पर जल निकासी नहीं, महापौर ने जताई नाराजगी
बैठक में महापौर माधुरी अतुल पटेल ने शनवारा से लालबाग रेलवे स्टेशन तक लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाए गए रोड में उचित जल निकासी नहीं छोड़े जाने पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण में यदि जल निकासी जैसी बुनियादी व्यवस्था ही नहीं होगी, तो बारिश के दिनों में आमजन को परेशानी होगी। सड़क बनाते समय भविष्य की जरूरतों और नागरिक सुविधाओं का ध्यान रखना विभाग की जिम्मेदारी है। इस मुद्दे पर संबंधित विभाग को आवश्यक सुधार और स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए गए।
बेहतर काम करने वाले विभागों की सराहना भी जरूरी: सांसद
सख्ती के बीच सांसद पाटील ने यह भी कहा कि जिन विभागों द्वारा बेहतर काम किया जा रहा है और योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है, उनकी सराहना भी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सकारात्मक काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए, लेकिन लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई भी तय होनी चाहिए।
बैठक में ये रहे मौजूद
बैठक में जिला कलेक्टर हर्ष सिंह, पुलिस अधीक्षक आशुतोष बागरी, मनोज टंडन, संजय जाधव, भाजपा युवा नेता गजेंद्र पाटील, जनपद अध्यक्ष खकनार राकेश सोलंकी, भागवत प्रजापति, आशाबाई केतवास, आरती चौकसे, डॉ. दीपक वाभले, संभाजी सगरे सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।
संदेश साफ: अब कागजी समीक्षा नहीं, जवाबदेही तय होगी
दिशा बैठक में सांसद ज्ञानेश्वर पाटील के तेवरों ने साफ कर दिया कि जिले में अब योजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा केवल औपचारिकता नहीं रहेगी। अनुपस्थित अधिकारियों को नोटिस, अधूरी जानकारी पर नाराजगी, निर्माण कार्यों की जांच, स्वास्थ्य विभाग के आवंटन और भर्ती प्रक्रिया की पड़ताल तथा चना खरीदी मामले में रिपोर्ट मांगना इस बात का संकेत है कि जनहित के मुद्दों पर विभागों को अब जवाबदेही के साथ काम करना होगा। बैठक का सबसे बड़ा संदेश यही रहा कि योजनाओं का लाभ पात्रों तक पहुंचे, विकास कार्य समय पर पूरे हों और किसानों से जुड़े मामलों में गुणवत्ता व पारदर्शिता से कोई समझौता न हो।
